Informative Data

  A new EPFO rule , effective August 1, 2025, requires face authentication for UAN creation and maintenance A new EPFO rule, effective August 1, 2025, requires face authentication for UAN creation and maintenance 1. Face Authentication for UAN: The Employees' Provident Fund Organization (EPFO) now mandates face authentication for Universal Account Number (UAN) management. This new rule is effective from August 1, 2025. The procedure involves face authentication for both creating new UANs and maintaining existing ones. The EPFO is working on resolving issues to ensure seamless service delivery, including facilitating members and employers to submit profile updates online.  2. Employment Linked Incentive (ELI) Scheme: The Central government has approved the ELI scheme, which aims to incentivize job creation. The scheme will be implemented over a two-year period, starting August 1, 2025. The scheme has a budget of Rs 99,446 crore and is projected to create over 3.5 crore jobs,...

  ईएसआईसी (ESIC) क्या है? पूरी जानकारी हिंदी में भारत में संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जाती हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना है ईएसआईसी (Employees' State Insurance Corporation) । यह योजना श्रमिकों और उनके परिवार को मेडिकल और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि ईएसआईसी क्या है, इसके फायदे, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज़ कौन-कौन से हैं। ईएसआईसी क्या है? ईएसआईसी (ESIC) भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI Scheme) का संचालन करता है। यह योजना 1948 में लागू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को चिकित्सा, बीमारियों, मातृत्व, विकलांगता, और मृत्यु जैसी स्थितियों में सुरक्षा प्रदान करना है। मुख्य बिंदु: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है न्यूनतम वेतन सीमा: ₹21,000 प्रति माह (कुछ मामलों में ₹25,000) ESIC के लाभ (Benefits of ESIC) नि:शुल्क चिकित्सा सेवा (कर्मचारी और परिवार...

  भारत में प्रत्येक करदाता के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना एक अनिवार्य जिम्मेदारी है। वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए, गैर-ऑडिट करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आईटीआर दाखिल करना 30 मई 2025 से शुरू हो गया है। आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया आमतौर पर आकलन वर्ष की 1 अप्रैल से शुरू होती है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए, दाखिल करना 1 अप्रैल, 2025 से शुरू हो जाना चाहिए था। हालाँकि, इस वर्ष आईटीआर फॉर्म में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों के कारण, फाइलिंग उपयोगिताओं को अपडेट करने और आवश्यक सिस्टम संवर्द्धन को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि कब है? वित्त वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि गैर-ऑडिट करदाताओं के लिए 15 सितंबर 2025 है। यह 31 जुलाई 2025 की मूल समय सीमा से आगे की तिथि है। यदि आप ऐसा करने से चूक जाते ह...